उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया की दुनिया में रोजगार के लिए एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी की घोषणा की है। इस योजना के तहत सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स अब राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करके घर बैठे हर महीने 8 लाख रुपये तक कमा सकते हैं।
यह पॉलिसी राज्य के युवाओं और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। इसके साथ-साथ सरकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने में मदद करेगी।
इस पॉलिसी में क्या है खास?
दरअसल, यूपी सरकार ने एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी की घोषणा की है। इस पॉलिसी का उद्देश्य न केवल सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना है, बल्कि राज्य के युवाओं और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को एक मौका देना है, जिसके तहत वे सरकारी योजनाओं का प्रचार करके हर महीने लाखों रुपये कमा सकते हैं। यह पॉलिसी फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लागू की जाएगी, जिससे युवाओं को डिजिटल दुनिया में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
इंफ्लुएंसर्स के लिए सुनहरा मौका
सरकार की इस पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के लिए पैसे दिये जाऐंगे। खास बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंफ्लुएंसर्स के सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके अनुसार उनकी अधिकतम कमाई को तय किया जाएगा।
फेसबुक, इंस्टाग्राम‚ एक्स (ट्विटर): फेसबुक के लिए अधिकतम भुगतान ₹4 लाख प्रति माह, इंस्टाग्राम के लिए अधिकतम भुगतान ₹3 लाख प्रति माह और एक्स (ट्विटर) के लिए अधिकतम भुगतान ₹5 लाख प्रति माह तक मिल सकता है‚ वहीं अगर बात करें कम फॉलोअर्स के लिए तो इनको अधिकतम भुगतान ₹2 लाख प्रति माह किया जा सकता है।
यूट्यूब: यूट्यूब के लिए अधिकतम भुगतान ₹8 लाख प्रति माह (वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए) और अन्य श्रेणियों में ₹7 लाख, ₹6 लाख और ₹4 लाख प्रति माह तक की कमाई हो सकती है।
इसमें कैसे काम किया जा सकता है
अगर आप एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा।
सोशल मीडिया अकाउंट्स की श्रेणीः आपको पहले यह तय करना होगा कि आपके सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स की संख्या किस कैटेगरी में आती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम‚ एक्स और यूट्यूब के लिए अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई हैं, जिसके आधार पर आपकी कमाई को तय किया जाएगा।
1- पहले रजिस्ट्रेशन करें
इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको सरकार द्वारा नामित एजेंसी ‘V-Form’ के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें आपको अपने सोशल मीडिया एकाउन्टस की जानकारी और फॉलोअर्स की संख्या व कंटेंट के नेचर को सबमिट करना होगा।
2- सोशल मीडिया पर अपलोड करें
जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आपको सरकारी योजनाओं से जुड़े वीडियो‚ पोस्ट और रील्स आदि को अपने प्लेटफार्म पर अपलोड करना होगा। इस पोस्ट के माध्यम से आम जनता तक सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनके लाभ के बारे में बताना होगा।
3- मिलेगा अधिकतम कमाई का मौका
आपको बता दें कि जैसे जैसे आपके सबस्क्राबर्स या फॉलोअर्स की संख्या बढेगी वैसे ही आपकी कैटेगरी बढेगी‚ जिससे आप हर महीना 8 लाख तक कमा सकते हैं। इसका फायदा यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर्स को ज्यादा हो सकता है, जहां आपको वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के माध्यम से उन्हें सबसे अधिक कमाई का मौका मिलेगा।
सिस्टम से जुड़े लोगों का मानना है कि यह पॉलिसी केवल सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को ही नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने वाली है। इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं को तेजी से और प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाया जा सकेगा। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी कम पहुंच पाती है, इस पॉलिसी के जरिए उन्हें सरकारी लाभों के बारे में पता चलेगा।
फर्जी खबरों पर भी लग सकेगी रोक!
सरकार द्वारा शुरू की गई इस सोशल मीडिया पॉलिसी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि सोशल मीडिया पर फर्जी और भ्रामक खबरों पर भी प्रतिबन्ध लेगेगा। इसके तहत सरकार ने कई नियम भी बनाए हैं‚ जिसमें किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, राष्ट्र-विरोधी या समाज-विरोधी कंटेंट पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फर्जी खबरों और नफरत फैलाने वाले संदेशों और समाज को भड़काने वाले कंटेंट क्रएटरों पर सरकार की नजर रहेगी।
