दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों का लगातार सेवाप्रदाता कंपनियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। कभी इन कर्मचारियों को समय पर मानदेय नहीं दिया है और इनका ईपीएफ समय पर जमा नहीं किया जाता है।
इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारी संगठन न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने और सेवा सुरक्षा नियमावली बनाये जाने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं‚ लेकिन इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं। इसके चलते राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से मिले। इसके बारे में क्या बात हुई आगे सम्पूर्ण जानकारी देने वाले हैं।
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राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गुरूवार को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मिलने पहुंचे। बात-चीत के दौरान कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल द्वारा बताया गया कि आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय पर जल्द ही आदेश जारी करने का आश्वासन दिया गया है।
इसके साथ ही परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने‚ सेवा सुरक्षा देने और सेवाप्रदाता कंपनियों के शोषण से मुक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से जल्द आदेश जारी कराने का अनुरोध किया।
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया कि प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के सम्बन्ध में शासन स्तर पर पूरी तैयारी हो चुकी है और इस सम्बन्ध में आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए आदेश जारी होने से उनके न्यूनतम वेतन और सेवा संरक्षण की सुरक्षा दी जाएगी। इससे प्रदेश के लगभग 5 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में संयुक्त परिषद की महामंत्री अरूणा शुक्ला‚ कार्यवाहक अध्यक्ष निरंजन कुमार आदि शामिल रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया।
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