UP Government Yojana: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एनसीआर इलाकों में रहने वाले सभी पंजीकृत मजदूरों को हर महीने पोषण भत्ता दिये जाने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण और निर्माण कार्यों पर लगे प्रतिबंध से प्रभावित सभी मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
UP Government Yojana 2024
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एनसीआर जिलों के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए एक आर्थिक मदद योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत इन सभी श्रमिकों को 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पोषण भत्ता प्रदान किया जाएगा।
यह आर्थिक सहायकता राशि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण (बीओसीडब्ल्यू) बोर्ड के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लगभग 500000 लाख श्रमिकों को मिलेगा, जिसके लिए सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
कब शुरू होगा वितरण?
इस योजना के तहत 18 नवंबर तक पंजीकृत सभी श्रमिकों को चार सप्ताह का राहत भत्ता प्रदान किया जाएगा। फिलहाल, पहले दो सप्ताह की पोषण भत्ता राशि श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने श्रमिकों की आर्थिक स्थिति पर क्या कहा?
सरकार द्वारा एनसीआर इलाकों में बढ़ते प्रदूषण के कारण सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित ऐसे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को पोषण भत्ता प्रदान किये जाने का आदेश दिया था।
प्रमुख जिलों में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या
- मुजफ्फरनगर: 1,09,924
- मेरठ: 1,42,254
- गाजियाबाद: 46,016
- बुलंदशहर: 42,189
- हापुड़: 36,962
- बागपत: 24,553
- गौतमबुद्ध नगर: 15,356
विशेष कैंपों का आयोजन के निर्देश
बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की सचिव‚ गजल भारद्वाज ने एनसीआर के विकास प्राधिकरणों को पत्र लिखा है कि इस दौरान निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए विशेष कैंपों का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। कैंपों के आयोजन में श्रम विभाग का सहयोग लिया जाएगा। जिससे ऐसे सभी श्रमिकों को चिन्हित किया जा सके।
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